कोळसा खाणी व औष्णिक विजेच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या महावितरण कंपनीच्या लक्षात आले असावे की, कृषिपंपाची सबसिडी व सरकारी खात्यांकडील थकबाकी ही समस्या आहेच. त्याशिवाय साैरऊर्जेचा वाढता वापर भलेही ग्राहकांसाठी लाभदायक, पर्यावरणाचे रक्षण करणारा, ग्रीन एनर्जीचे ध्येय गाठणारा असला तरी कंपनीसाठी नवे संकट आहे. आधी ‘पीएम कुसुम’ योजना आणि फेब्रुवारी २०२४ पासून ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेमुळे हजारो, लाखो, कोट्यवधी ग्राहक साैरऊर्जेकडे वळले. म्हणून महावितरणने घराच्या छतावर बसवायच्या यंत्रणेवर मर्यादा आणली. आधीच्या १२ महिन्यांमधील प्रत्यक्ष वीजवापराच्या सव्वाशे टक्के इतक्याच क्षमतेचे सोलर पॅनल बसवता येतील असा उफराटा निर्णय घेतला. मुळात, मार्च २०२७ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला तीनशे युनिट मोफत वीज, देशात एक कोटी घरांमध्ये साैरऊर्जेचा वापर, त्यातून ३० गिगावाॅट क्षमतेची उभारणी, हे ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेचे ध्येय बरेच दूर आहे. मार्च २०२६ पर्यंत जेमतेम २६ लाख कुटुंबांनीच योजनेचा लाभ घेतला आहे. केंद्राच्या अनुदानात स्वत:ची भर टाकण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महाराष्ट्रात तर हा आकडा पाच लाखांच्याही आत आहे. अशा वेळी ही विचित्र मर्यादा आणली गेल्याने केंद्राचे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयदेखील नाराज झाले. हा निर्णय प्रतिगामी असून त्याचा फेरविचार करण्याची सूचना महावितरणला केल्याचे त्या खात्याने ऊर्जाविषयक स्थायी समितीला सांगितले.
आजच्या वेगवान विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात माहितीचे स्वरूप बदलले आहे. वाचकांना तत्काळ, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने ब्लु स्टार न्युज नाशिक आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्या सेवेत सादर करण्यात आले आहे. पारंपरिक पत्रकारितेची मूल्ये जपत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत समाजाशी सातत्याने संवाद साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
