नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुरवण्यात येत असलेल्या ‘झेड प्लस-व्हीव्हीआयपी’ सुरक्षा कवचाचा खर्च सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली जनहित याचिका सोमवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. या मागणीसंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी पुरेशी माहिती रेकॉर्डवर नाही, असे हा निर्णय देताना स्पष्ट करण्यात आले.
असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या एका निकालाचा दाखला देण्यात आला होता. या निकालात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले होते की, विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षा पुरवली तरी त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्तीने किंवा संस्थेने उचलणे आवश्यक आहे. असे असताना केंद्र सरकार आणि संबंधित विभाग या ‘नोंदणी नसलेल्या’ संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून सर्वोच्च स्तराची सुरक्षा पुरवत आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.
आजच्या वेगवान विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात माहितीचे स्वरूप बदलले आहे. वाचकांना तत्काळ, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने ब्लु स्टार न्युज नाशिक आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्या सेवेत सादर करण्यात आले आहे. पारंपरिक पत्रकारितेची मूल्ये जपत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत समाजाशी सातत्याने संवाद साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.