अंगणवाडी कर्मचा-यांचा बेमुदत संपाचा इशारा
शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे वेतन आणि दर्जा द्यावा यासह विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचा-यांनी आज नाशिकरोडच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयापुढे धऱणे आंदोलन करून विभागीय महसूल आयुक्तांना निवेदन दिले. २० फेब्रुवारीपासून अंगणवाडी कर्मचारी राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्याचा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने दिला आहे.
देशात सुमारे २२ लाख व राज्यात सुमारे २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी आहेत. केंद्र सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार महाराष्ट्र सरकारकडून दरमहा ३३०० मानधन दिले जाते. मदतनीसांना सेविकेच्या पगाराच्या निम्मा मानधन मिळतो. सहा महिने ते तीन वर्षे गटातील बालकांना, गरोदर व स्तनदा मातांना पुरक पोषण आहार पुरविणे, बालकांना पुर्वप्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार व संदर्भीय सेवा पुरविणे ही कामे करावी या कर्मचा-यांना करावी लागतात. केंद्र सरकार या कर्मचाऱ्यांना मानधनी समजते व त्यांना शासनाचे कर्मचारी समजत नाही. अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनिस या शासनाच्या कर्मचारी आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही आस्थापना आहे. त्यांच्या कामाचे स्वरूप पहाता, ते अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ काम आहे. त्यांना मिळणा-या मोबदल्याला मानधन म्हणता येणार नाही, तर ते वेतन आहे”, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याच याचिकेमध्ये
अंगणवाडी कर्मचारी पेमेंट ऑफ मॅच्युईटी अॅक्टनुसार मॅच्युईटी मिळण्यास पात्र आहे, असा निर्णय दिला आहे. अंगणवाडी कर्मचा-यांची नेमणूक संविधानाच्या ४७ व्या कलमानुसार, शिक्षण, आहार व पोषणविषय आदी घटनात्मक तरतूदीची अंमलबजावणीसाठी आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे ही कायद्याने निर्माण केलेली पदे आहेत म्हणुन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी, भत्ते, लागू करण्यात यावे, अशी मागणी आहे.
१२ जानेवारीला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी मागण्यांबाबत चर्चा केली होती. त्यामध्ये मानधनवाढ, पेन्शन, नवीन मोबाईल देणे, अंगणवाडी केंद्राचे भाडे वाढविणे आदींवर चर्चा झाली. या कर्मचाऱ्यांना मानधनात समाधानकारक वाढ करण्याचे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली नाही. अंगणवाडी सेविकांना २०१९ साली दिलेले बहुसंख्य मोबाईल नादुरुस्त, जुने व बंद पडलेले आहेत. तरीसुध्दा शासन खाजगी मोबाईलवर अंगणवाडी केंद्राचे काम करण्याकरिता सक्ती करीत आहेत. नवीन मोबाईल दिला जात नाही. सध्या ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना दररोज ८ रु. चा आहार प्रतिदिन देण्यात येतो. हा दर २०१७ मध्ये होता. गेल्या ५ वर्षांमध्ये महागाई दुप्पट झाली आहे म्हणून आहाराचा दर दुपटीने वाढविण्यात
यावा, अशी मागणी आहे. सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन देणे, रिक्त जागा भरणे, सेविकेमधून पदोन्नती करणे, मिनी अंगणवाडी सेविकांना सेविकांएवढे मानधन व इतर फायदे देणे आदी मागण्या त्वरित पूर्ण करण्याची संघटनेची मागणी आहे.
