महात्मा फुले कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी अर्जदाराकडून मागितले इतके रुपये…… कनिष्ठ लिपिक लाचलुपत विभागाच्या जाळ्यात
बेरोजगारांना रोजगार उभा करता तवा म्हणून शासनातर्फे अनेक प्रकारे अर्थ सहाय्य मिळावे याकरिता विविध योजना अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज पुरविले उपलब्ध करून दिले जातात अशीच एक महात्मा फुले कर्ज योजना असून ज्यामध्ये बेरोजगारांना कर्ज मिळते परंतु कर्ज मंजूर करण्यासाठी अनेक वेळा चकरा माराव्या लागतात आणि याचा फायदा काही भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी आणि दलाल उचलतात. बेरोजगारांना कर्ज मंजूर करून देण्यासाठी अनेक वेळा पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असतात. या प्रकरणात फिर्यादीने मुलाचे नावे महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ नाशिक येथे व्यवसाया साठी दोन लाख सोळा हजार रुपये कर्ज मंजुर होणे करिता 5 ऑक्टोबर रोजी अर्ज केला होता .
त्या द्वारे त्यांचे रु दोन लाख सोळा हजार मंजुर कर्ज रकमेचा चेक त्यांचे मुलाचे अकाऊंट वर जमा करणे साठी यातील आलोसे यांनी तक्रारदारा कडे पंचा समक्ष लाचेची मागणी करून ती पंचा समक्ष स्वीकारल्याने त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले आहे. महात्मा फुले प्रकरणाची फाईल पास करून देण्यासाठी महात्मा फुले विकास महामंडळ, सामाजिक न्याय भवन समाज कल्याण मंदिरात कनिष्ठ लिपिक छाया विनायक पवार वय 52 वर्ष यांनी 12 डिसेंबर रोजी तीन हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली होती आणि दोन हजार रुपये लाच स्विकरतंना लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना रंगेहाथ पकडले. हजारो लाखो रुपये पगार घेणारे कर्मचारी, अधिकारी, दलाल बेरोजगारांकडून लाच मागतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
सदरची कारवाई पोलिस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अप्पर पोलिस अधीक्षक माधव रेड्डी, पोलीस उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी पोलिस उप अधीक्षक विश्वजित पांडुरंग सापळा पथकाचे प्रणय इंगळे, ज्योती शार्दुल, अनिल गांगुर्डे, परशुराम जाधव आणि लाच प्रतिबंधक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. कोणत्याही शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी किंवा त्यांच्या वतीने कोणीही त्यांचे कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी, किंवा न करण्यासाठी अथवा ते काम करून दिल्याचे मोबदल्यात लाचेची मागणी केल्यास तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक यांच्या 0253 2578230 किंवा टोल फ्री 1064 या क्रमांकावर संपर्क करावे असे आवाहन लाच प्रतिबंधक विभागातर्फे करण्यात आले आहे
