उपवर्गीकरणाच्या व क्रिमेलेअर संदर्भात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा….. पीपल्स रिपब्लिकन
पार्टी तर्फे महसूल आयुक्तांना निवेदन…..
सर्वोच्च न्यायालयाचा एस.सी, एस.टी. बाबतचा निर्णय रद्द करण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष अधिवेशन घ्यावे अशा मागणीचे निवेदन पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी तर्फे प्रदेशाध्यक्ष गणेशभाई उन्हवणे यांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या व क्रिमेलेअर संदर्भात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून कायदा करण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन पीपल्स रिपब्लीकन पार्टीच्या वतीने नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना देण्यात आले.
१ ऑगस्ट रोजी एस.टी., एस.टी. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत घातक असून गोरगरीब आणि कष्टकरी मागासलेल्या वर्गाच्या विरोधात दिला आसल्याने सदर निर्णयाबाबत पीपल्स रिपब्लकन पार्टीच्या वतीने जाहीर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या निर्णयाने समाजा समाजामध्ये फुट पाडणार्या निर्णया संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा,अशी मागणी माजी खासदार प्रा.जोगेंद्र कवाडे सर यांच्या नेतृत्वाखाली पीपल्स रिपब्लीकन पार्टीच्या वतीने केला आहे, यावेळी जिल्हाध्यक्ष शशीकांत उन्हवणे, ज्येष्ठ साहित्यिक साराभाई वेळूनजकर,शिरीष गांगुर्डे, शादाब शेख,प्रवीण कर्डक,दादाभाऊ शिंदे, प्रशांत कर्डक. आदी
